उत्तरी आयरलैंड विधानसभा
उत्तरी आयरलैंड की विधानसभा Tionól Thuaisceart Éireann Northern Ireland Assembly Norlin Airlan Assemblie | |
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षष्ठम सभा | |
प्रकार | |
प्रकार | |
नेतृत्व | |
अलेक्स मास्की 11 जनवरी 2020 | |
संरचना | |
सीटें | 90 |
विधानसभा political groups |
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विधानसभा committees |
१६ |
वेतन | £48,000 प्रतिवर्ष + खर्च |
चुनाव | |
विधानसभा पिछला चुनाव |
2 मार्च 2017 |
विधानसभा अगले चुनाव |
5 मई 2022 या पूर्व |
बैठक स्थान | |
पार्लियामेंट भवन का बैठक कक्ष | |
बैठक स्थान | |
पार्लियामेंट भवन, स्टोरमोंट, बेलफ़ास्ट | |
जालस्थल | |
www |
उत्तरी आयरलैंड विधानसभा (आयरिश: Tionól Thuaisceart Éireann;[2] उल्स्टर-स्कॉट्स: Norlin Airlan Assemblie), उत्तरी आयरलैंड की विधायिका है। यह उन क्षेत्रों की एक विस्तृत शृंखला में कानून बनाने की शक्ति है जो स्पष्ट रूप से यूनाइटेड किंगडम की संसद के लिए आरक्षित नहीं हैं, और उत्तरी क्षेत्र कार्यकारी को नियुक्त करने के लिए। यह बेलफ़ास्ट में स्टॉर्मोंट में संसद भवन में बैठता है। जनवरी 2017 से यह विधानसभा इसके साझा-नियंत्रक संगठनों के बीच नीतिगत असहमति के कारण निलंबन की स्थिति में था, विशेषकर नवीकरणीय गर्मी प्रोत्साहन घोटाले के वजह से। जनवरी 2020 में, ब्रिटिश और आयरिश सरकारों ने उत्तरी आयरलैंड की अवक्रमित सरकार को बहाल करने के लिए एक समझौते पर सहमति कर, इस संसद को पुनः बहाल किया।
उत्तरी आयरलैंड विधानसभा एक निर्वाचित, एकसदनीय विधायिका है जिसमें 90 विधायक होते हैं। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के तहत होता है।[3] विधानसभा उत्तरी आयरलैंड के कार्यकारिणी के अधिकांश मंत्रियों को चुनती है तथा सरकार के कार्यों की समीक्षा और उत्तरी आयरलैंड से सम्बंधित विधान पारित करती है। इस सभा में विधायी कार्य तथा सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति शक्ति-साझाकरण के सिद्धांत के अनुसार होती है ताकि उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख मतदाता समूह: यूनियनिस्ट और आयरिश राष्ट्रवादी, दोनों का उत्तरी आयरलैंड पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
यह विधानसभा 1998 में उत्तरी आयरलैंड में 30 साल से चली आ रही हिंसक समस्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किये गए गुड फ्राइडे समझौते के तहत बनाए गए दो "पारस्परिक रूप से अंतर-निर्भर संस्थानों" में से एक था, जबकि दूसरा संस्थान आयरलैंड गणराज्य के संग स्थापित उत्तर/दक्षिण मंत्रिस्तरीय परिषद है। उद्देश्य उत्तरी आयरलैंड में पहला विधानसभा चुनाव जून 1998 में हुआ था।
सचिन व संतुलन
उत्तर आयरलैंड विधानसभा को गुड फ्राइडे समझौते के तहत स्थापित किया गया था, जो सम्पूर्ण आयरलैंड के आज़ादी मांग रहे आयरिश राष्ट्रवादियों और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहने का समर्थन कर रहे संघवादियों द्वारा समर्थित ब्रिटिश सरकार के बीच 1998 में स्थापित हुई थी। इस समझौते के अनुसार स्वतंत्र आयरलैंड गणराज्य और ब्रिटेन के अधीन उत्तरी आयरलैंड में दो "पारस्परिक रूप से अंतर-निर्भर संस्थानों" को स्थापित करने की बात थी। इस जटिल और ध्यानपूर्वक संतुलित राजनीतिक व्यवस्था हेतु स्थापित पहली संस्थानों में से एक यह विधानसभा है, जबकि दूसरा संस्थान आयरलैंड गणराज्य के संग स्थापित उत्तर/दक्षिण मंत्रिस्तरीय परिषद है। गुड फ्राइडे समझौते का उद्देश्य उत्तरी आयरलैंड में 30 साल से चली आ रही हिंसक समस्याओं को समाप्त करना था।
उत्तरी आयरलैंड विधानसभा एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, एकसदनीय निकाय है जिसमें 90 सदस्य होते हैं, जो "विधान सभा के सदस्य" (विधायक) के रूप में जाने जाते हैं। सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के तहत चुना जाता है।[4] बदले में, विधानसभा उत्तरी आयरलैंड के कार्यकारिणी के अधिकांश मंत्रियों को डी'होन्ड विधि के तहत शक्ति-साझाकरण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए चुनती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख मतदाता समूह: यूनियनिस्ट और आयरिश राष्ट्रवादी, दोनों इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में भाग ले सकें। मसलन, सभा के स्थायी आदेशों के अनुसार कुछ विवादास्पद गतियों को पारित होने हेतु समुदाय-व्यापी वोट की आवश्यकता है तथा सदस्यों के समग्र समर्थन की आवश्यकता के अलावा बहुमत प्राप्त करने हेतु विधानसभा में इस तरह के मतों को पारित करने के लिए इन दोनों समूहों के भीतर भी बहुमत से समर्थन होना आवश्यक है। यह अन्योन्याश्रय इसलिए बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तरी आयरलैंड का राजनीतिक संतुलन बना रहे और राष्ट्रवादी तथा संघवादी, सरकार के केवल उन विधानों को लागु न करा सकें जो केवल उनके महत्वकांशा के अनुरूप हो।
ब्रिटेन में अवक्रमण व्यवस्था
यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश संसद के अलावा स्तापित अन्य विधायी "सांसदों" पर विधायी शक्तियों का अवक्रमण किया गया है, जिनपर अपने नियत क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ विधान पारित करने का विशेषाधिकार ब्रिटिश संसद द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसा इन क्षेत्रों को अधिक स्वशासनाधिकार देने की मांग के उतार में किया गया है। हालाँकि, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च विधानाधिकार, लंदन-स्थित ब्रिटिश संसद को ही है, परंतु यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न संघटक देशों:स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स तथा लंदन क्षेत्र के लिए भी अनुक्रमित संसदों को स्थापित किया गया है, जिन्हें, संबंधित उपराष्ट्रीय इकाइयों के सन्दर्भ में सीमित विधानाधिकार प्रदान किया गया है। बहरहाल, यह अमेरिका या भारत की संघीय या महासंघिया ढाँचे के अनुरूप नहीं हैं, जिनमें उपराष्ट्रीय विधानसभाएँ राष्ट्रिय संसद से स्वतंत्र होती हैं; यूनाइटेड किंगडम में ये केवल अनुक्रमित संसद हैं, और इनके द्वारा पारित किसी भी विधान को राष्ट्रीय संसद स्व-इच्छानुसार, कभी भी, पलट सकती है।
उत्तरी आयरलैंड सरकार और सभा के पास स्कॉटलैंड में न्यागत जितनी शक्तियाँ है, अतः वह उत्तर आयरलैंड से जुड़े ऐसे किसी भी मामले में विधान पारित कर सकती है, जो ब्रिटिश संसद की आरक्षित सूची में नहीं आते।[5]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ लुआ त्रुटि Module:Citation/CS1/Utilities में पंक्ति 44 पर: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil)।
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बाहरी कड़ियाँ
- औपचारिक जालस्थल
- The St Andrews' Agreement The latest attempt to restore devolution to Northern Ireland.
- Northern Ireland Act 1998 – Full text.
- Standing Orders of the Northern Ireland Assembly – HTML and PDF versions available on the Northern Ireland Assembly.
- Northern Ireland Assembly awards outsourcing contract, brayleinobroadskill.co.uk; accessed 14 May 2016. website.