नशीली दवाओं की अवैध तस्करी

नशीली दवाओं की अवैध तस्करी या अवैध दवा व्यापार एक वैश्विक काला बाजार है, जिसमें निषिद्ध दवाओं का निर्माण, वितरण और बिक्री शामिल है। अधिकतर देशों में नशीली दवाओं पर प्रतिबंध कानूनों के तहत इनका व्यापार अवैध माना जाता है। 2014 की वैश्विक वित्तीय अखंडता की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अवैध दवा बाजार का आकार $426 से $652 बिलियन के बीच था। यह समस्या न केवल कानून-व्यवस्था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करती है। अवैध दवा व्यापार वैश्विक अपराध का प्रमुख स्रोत है।^[1]

किंग राजवंश की सरकार ने सन् 1730 से 1800 में अफीम की खेती और धूम्रपान के खिलाफ फरमान जारी किए। पश्चिमी देशों ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।^[2] 18वीं सदी की शुरुआत में, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश व्यापारियों ने चीनी व्यापारियों को अवैध रूप से अफीम बेचना शुरू कर दिया और 19वीं सदी की शुरुआत में चीन^[3] में अवैध नशीली दवाओं का व्यापार उभरा।

एशियाई क्षेत्रों में नशीली दवाओं के आसामी पारंपरिक रूप से दक्षिणी मार्गों से होते हुए चीन में नशीली दवाओं की तस्करी करते थे। इसके अलावा थाईलैंड, ईरान और पाकिस्तान जैसे प्रमुख अफीम उत्पादक देशों से होकर गुजरते थे। 1990 के दशक में, विशेष रूप से शीत युद्ध की समाप्ति (1991) के बाद, कई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को खोल दिया गया और व्यापार एवं सीमा शुल्क के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके परिणामस्वरूप, नशीली दवाओं की तस्करी के मार्गों का विस्तार चीन, मध्य एशिया और रूस तक हो गया।

डार्कनेट बाजार में डार्क वेब के जरिए ऑनलाइन नशीली दवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट आधारित दवाओं की तस्करी में तकनीक का व्यापक उपयोग होता है, जिससे नशीले पदार्थों का वैश्विक वितरण और अवैध तस्करी बढ़ रही है।

नशीली दवाओं के व्यापार से होने वाले मुनाफे के बारे में आँकड़े इसके अवैध स्वरूप के कारण काफी हद तक अज्ञात हैं। 2007 में यूके होम ऑफिस द्वारा प्रकाशित एक ऑनलाइन रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि यूरोप में अवैध दवा बाजार प्रति वर्ष 4-6.6 बिलियन पाउंड का है।^[4]