नागरिक अधिकार आंदोलन

नागरिक अधिकार आंदोलन कानून के समक्ष समानता के लिए राजनीतिक आंदोलनों की एक विश्वव्यापी शृंखला है, जो 1960 के दशक में चरम पर थी। कई स्थितियों में इनकी विशेषता अहिंसक विरोधों की रही या अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से नागरिक प्रतिरोध के अभियानों का रूप लिया है। कुछ स्थितियों में उनके साथ या उसके बाद नागरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह हुआ है। कई देशों में यह प्रक्रिया लंबी और कठिन रही है तथा इनमें से कई आंदोलन अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए हैं या अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, हालांकि इन आंदोलनों के प्रयासों से कुछ स्थानों पर पहले से उत्पीड़ित लोगों के कुछ समूहों के कानूनी अधिकारों में सुधार हुआ है। सफल नागरिक अधिकार आंदोलन और नागरिक अधिकारों के लिए अन्य सामाजिक आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी लोगों के अधिकार कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित हों और हैं। इनमें अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, विकलांगता अधिकार और एलजीबीटी अधिकार शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हैं।

उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, जिसने कई दशकों तक हिंसा देखी है, जिसे द ट्रबल के रूप में जाना जाता है। ये सन् 1920 में आयरलैंड के विभाजन के बाद ब्रिटिश (संघवादी, प्रोटेस्टेंट) बहुमत और आयरिश (राष्ट्रवादी, कैथोलिक) अल्पसंख्यक के बीच तनाव से उत्पन्न हुआ था।^[1][2] उत्तरी आयरलैंड में नागरिक अधिकारों के संघर्ष का पता ऑस्टिन करी के नेतृत्व में डुंगानन में कार्यकर्ताओं से लगाया जा सकता है, जो कैथोलिक समुदाय के सदस्यों के लिए सार्वजनिक आवास तक समान पहुँच के लिए लड़ रहे थे। यह घरेलू मुद्दा नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई का कारण नहीं बनता अगर यह तथ्य न होता कि पंजीकृत गृहस्वामी होना उत्तरी आयरलैंड में स्थानीय सरकार के मताधिकार के लिए एक योग्यता थी।