ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 23 May 2019 ਤੋਂ
ਰੁਤਬਾ	ਚਾਲੂ
ਸੰਖੇਪ	MP
ਮੈਂਬਰ	ਲੋਕ ਸਭਾ
ਉੱਤਰਦਈ	ਸਪੀਕਰ
ਸੀਟ	ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ	5 ਸਾਲ
ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ	ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 81
ਨਿਰਮਾਣ	26 ਜਨਵਰੀ 1950
ਵੈੱਬਸਾਈਟ	loksabha.nic.in

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ( ਸੰਖੇਪ : MP ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਅਨੁਮਤੀ ਸੰਖਿਆ 550 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 530 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। 1952 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ। ਪਾਰਟੀ—ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ—ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ^[1]

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ;

• ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 (US$310) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ;

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)।
• ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਦਾ ਹੈ।
• ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੈ.
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ।
• ਦਲ- ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਛੂਤ- ਛਾਤ, ਦਾਜ, ਜਾਂ ਸਤੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ^[2]

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ^[3]

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 552 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ^[4] ਅਧਿਕਤਮ ਇਜਾਜਤ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ,

• ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
• ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• 550 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਿਣਤੀ। ^[5]

ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2019 ਦੇ 126ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 104ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ^[6] ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਖਿਆ 552 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 550 ਰਹਿ ਗਈ।