नेपालको प्रशासनिक विभाजन

नेपाल
यो लेख नेपालको सरकार र राजनीतिको एक शृङ्खला हो
संविधान मौलिक हक र कर्तव्य मानव अधिकार क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार
सरकार राष्ट्रपति: रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्रपति: राम सहाय यादव कार्यकारी: प्रधानमन्त्री: (सूची):केपी शर्मा ओली नेपालको मन्त्रिपरिषद्: चौथो ओली निजामति सेवा मन्त्रिपरिषद् सचिव सङ्घीय संसद: प्रतिनिधि सभा सभामुख:देवराज घिमिरे सदनको नेता: केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी नेता: पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष: नारायणप्रसाद दाहाल सदनको नेता: कृष्णप्रसाद सिटौला प्रतिपक्षी नेता: नारायणकाजी श्रेष्ठ न्यायपालिका: सर्वोच्च अदालत नेपालको प्रधानन्यायाधीश: विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला अदालत
निर्वाचन निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलहरू हालैका निर्वाचनहरू राष्ट्रपतीय: २०६५ २०७२ २०७४ सङ्घीय संसद: २०७४ '२०७९' स्थानीय: २०७४ '२०७९'
सङ्घीयता प्रशासनिक विभाजन प्रदेशहरू प्रादेशिक सरकार प्रदेश सभा प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री स्थानीय सरकार जिल्लाहरू नगरपालिका गाउँपालिका
वैदेशिक सम्बन्ध परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र: आरजु राणा देउवा नेपालमा रहेका / कूटनीतिक नियोगहरूको सूची राष्ट्रियता कानुन राहदानी प्रवेशाज्ञाको आवश्यकता प्रवेशाज्ञा नीति
सम्बन्धित बुँदाहरू प्रजातान्त्रिक आन्दोलन लोकतन्त्र आन्दोलन गृह युद्ध
नेपाल पोर्टल अन्य राष्ट्रहरू एटलस
हे वा स

नेपालको प्रशासनिक विभाजन नेपालका उपराष्ट्रिय प्रशासनिक एकाइहरू हुन्। नेपालको पहिलो तहका विभाजन भनेको प्रदेशहरू हुन् । प्रत्येक प्रदेशलाई जिल्ला, प्रत्येक जिल्लालाई नगरपालिका वा गाउँपालिका र ती प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई वडामा विभाजन गरिएको छ। वि.सं २०७२ अघि प्रदेशहरूको सट्टा नेपाललाई विकासक्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रमा (अञ्चल) मा विभाजन गरिएको थियो।

वि.सं २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधानको आवश्यकता पूरा गर्दै सबै पुराना नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरू (३९०० भन्दा बढी) लाई ७५३ नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकामा पुनर्संरचना गरिएको थियो। पूर्व ७५ जिल्ला विकास समितिहरूलाई पनि ७७ नयाँ जिल्ला समन्वय समितिहरूले प्रतिस्थापन गरेका थिए जसमा जिल्ला विकास समितिको तुलनामा धेरै कम शक्ति छ। हाल ६ महानगर, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् ।

नेपालका सात प्रदेशहरू रहेका छन्।^[१] प्रदेशहरूलाई नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ४ अनुसार परिभाषित गरिएको छ। विद्यमान जिल्लाहरूलाई एकसाथ मिलाएर प्रदेश गठन गरिएको थियो। नेपालका दुई जिल्लाहरूलाई टुक्राएर दुई जिल्ला थप गरिएको थियो।^[२]

नेपालका सात प्रदेशहरूलाई २०७४ सालमा ७७ बनाइएको थियो। ^[४] प्रत्येक जिल्लालाई जिल्ला समन्वय समितिद्वारा प्रशासित गरिएको छ।

नगरपालिका जनसङ्ख्या र पूर्वाधारको कम्तीमा केही न्यूनतम मापदण्ड भएका र सरकारद्वारा नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरिएका ठाउँहरू हुन्। नेपालमा २९३ वटा नगरपालिकाहरू रहेका छन् ।

सहरी नगरपालिकालाई ३ तहमा विभाजन गरिन्छ:

• महानगरपालिका
• उपमहानगरपालिका
• नगरपालिका

नेपालमा ६ वटा महानगरपालिकाहरू रहेका छन् जसमा राजधानी सहर अर्थात् काठमाडौँ, भरतपुर, विराटनगर, ललितपुर, वीरगञ्ज, पोखरा रहेका छन्। नेपालमा ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिका रहेका छन्।

गाउँपालिका नेपालमा २०७३ सालमा स्थापना गरिएका थिए जसले गाउँ विकास समितिलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो।

गाउँपालिकाको मुख्य उदेश्य गाउँ विकास समितिको जस्तो छ तर राजश्व सङ्कलन र कर सङ्कलनमा यसको बढी अधिकार रहेको छ र यसको वार्षिक बजेट गाउँ विकास समितिको भन्दा उच्च रहेको छ। थुप्रै गाउँ विकास समितिलाई प्रायः प्रत्येक नयाँ गाउपालिकामा गाभिएको थियो। नेपालमा ४६० गाउँपालिकाहरु छन्।

२०७२ भदौ २४ अघि नेपाललाई पाँच विकास क्षेत्र र चौध वटा प्रशासनिक क्षेत्र अर्थात् अञ्चलमा विभाजन गरिएको थियो। २०६८ को जनगणनाको समयमा यसलाई अझ पचहत्तर जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। जिल्लालाई गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा विभाजन गरिएको थियो। २०५८ को जनगणनामा नेपालमा ३,९१५ वटा गाउँ विकास समिति र २८ वटा नगरपालिकाहरू रहेका थिए।^[५]

विकास क्षेत्र:

• सुदूरपश्चिमाञ्चल
  • महाकाली अञ्चल
  • सेती अञ्चल
• मध्यपश्चिमाञ्चल
  • कर्णाली अञ्चल
  • भेरी अञ्चल
  • राप्ती अञ्चल
• पश्चिमाञ्चल
  • धौलागिरी अञ्चल
  • गण्डकी अञ्चल
  • लुम्बिनी अञ्चल
• मध्यमाञ्चल
  • जनकपुर अञ्चल
  • बागमती अञ्चल
  • नारायणी अञ्चल
• पूर्वाञ्चल
  • मेची अञ्चल
  • कोशी अञ्चल
  • सगरमाथा अञ्चल